मुंबई: कानून प्रवर्तन एजेंसियां कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने और जनता के विश्वास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि, हाल ही में तेलंगाना पुलिस के कर्मियों द्वारा समाप्त अदालत आदेश के साथ मुंबई पुलिस को कथित रूप से गुमराह करने की घटना ने प्रक्रिया और प्राधिकरण के दुरुपयोग पर चिंता बढ़ा दी है।
7 जनवरी 2025 को तीन लोग साधारण कपड़ों में, पर्ल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सांताक्रूज़ कार्यालय में पहुंचे। इंटीरियर डिजाइनिंग सेवाओं में रुचि रखने वाले व्यवसायी होने का दावा करते हुए, उन्होंने कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रॉनी रोड्रिग्स के साथ बैठक का अनुरोध किया। रिसेप्शनिस्ट द्वारा यह सूचित करने पर कि श्री रोड्रिग्स उपलब्ध नहीं हैं और उनका कोई पूर्व नियुक्ति नहीं है, वे उनसे मिलने पर जोर देते रहे।
स्थिति तब बढ़ गई जब समूह ने सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन से एक वर्दीधारी कांस्टेबल को बुलाया। इसके बाद व्यक्तियों ने खुद को हैदराबाद पुलिस के कर्मी के रूप में पहचान बताया और कथित रूप से कार्यालय में जबरदस्ती घुस गए। स्टाफ द्वारा बार-बार औपचारिक प्रोटोकॉल का पालन करने के अनुरोध के बावजूद, उन्होंने कथित रूप से अपनी अनधिकृत गतिविधियाँ जारी रखीं।
व्यक्तियों ने कथित तौर पर रिसेप्शनिस्ट का फोन छीन लिया, उसकी सहमति के बिना उसकी सामग्री तक पहुँच प्राप्त की और उसे शारीरिक रूप से परेशान किया।
कार्यालय परिसर की अनधिकृत वीडियो रिकॉर्डिंग बिना अनुमति के की गई।
कार्यालय के प्रवेश द्वार पर एक दस्तावेज़ चिपकाया गया और बिना कारण फोटोग्राफी की गई।
इसके बाद पर्ल ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा प्रमुख मुद्दे उठाए गए जैसे कि तेलंगाना पुलिस द्वारा प्रवेश और तलाशी की अनुमति देने वाले उचित दस्तावेज़ों की कमी, समाप्त अदालत आदेश: रिपोर्टों के अनुसार 18 अगस्त 2023 तक वैध तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश पर निर्भरता, अंतर्राज्यीय प्रोटोकॉल: आदेश की वैधता को सत्यापित करने और कानूनी आचरण सुनिश्चित करने में मुंबई पुलिस की विफलता एवं अनधिकृत व्यवहार: डराना, फोन जब्त करना और अनधिकृत निगरानी के आरोप।
पर्ल ग्रुप ने घटना की सीसीटीवी फुटेज के साथ मुंबई पुलिस आयुक्त के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज की है। कंपनी तेलंगाना पुलिस कर्मियों की कार्रवाइयों की वैधता और स्थानीय कानून प्रवर्तन द्वारा प्रक्रियात्मक चूक की जांच की मांग करती है।
यह घटना अंतर्राज्यीय पुलिस कार्यों में सख्त निगरानी, उचित दस्तावेज़ सत्यापन और जवाबदेही की तात्कालिक आवश्यकता को उजागर करती है।
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