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मि. प. संवाददाता / मुंबई

    ज्ञानेश्वर सिंह हिमाचल प्रदेश कैडर के 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो कॉर्डेलिया ड्रग मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट देने के लिए कुख्यात हैं। खान के साथ उनका संबंध बहुत पुराना है जब सिंह बीसीसीआई के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के ओएसडी और खान के करीबी सहयोगी थे। ज्ञानेश्वर सिंह ने पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बॉस की भूमिका में कदम रखा, एनसीबी ने ड्रग मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट दी।
    ज्ञानेश्वर सिंह इस समय अपने खिलाफ कुछ गंभीर शिकायतों को लेकर चर्चा में हैं। कर्तव्य में लापरवाही और अवैध संबंध रखना साथ ही एक महिला का शोषण करना जो सिंह के आधिकारिक दौरे पर उनके साथ अहमदाबाद गई थी। उसने कहा कि सिंह के बगल वाले कमरे में आम दरवाजा है और उसका कमरा एक एनसीबी अधिकारी के नाम पर बुक किया गया था। संबंधित महिला को छोड़ने और लाने के लिए कार्यालय के वाहनों का उपयोग किया गया। उसका सिंह से क्या रिश्ता था कि वह तीन दिन तक दिन-रात उसके साथ रही? और कमरे का भुगतान जूनियर एनसीबी अधिकारियों द्वारा किया गया था। सभी को आश्चर्य और अविश्वास हुआ कि यह पहली बार नहीं था जब सिंह ने अपनी अधर्मी और अनैतिक गतिविधियों के लिए कार्यालय मशीनरी का उपयोग किया था।
    दिल्ली, जम्मू और लखनऊ इकाइयों की दवाओं को नष्ट करने के लिए एक उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी का गठन किया गया और एक बैठक की गई। सदस्य की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है और सरकारी अधिसूचना 2022 के अनुसार ज्ञानेश्वर सिंह को एक ही समय में सभी स्थानों पर पूर्व निर्धारित दिखाया गया था। हालाँकि वह दिल्ली में तैनात था, लेकिन उसे धोखे से लखनऊ और जम्मू जैसे कई स्थानों पर दिखाया गया था।
    इससे दवाओं की चोरी और हेराफेरी हो सकती है क्योंकि सिंह उस दवा के वजन और सील की जांच करने के लिए मौजूद नहीं थे जिससे छेड़छाड़ की जा सकती थी। इसे धोखे से बाजार में बेचा जा सकता था। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के पास से पकड़ी गई इस ड्रग्स का वजन टनों में था और इसकी कीमत हजारों करोड़ रुपये थी। ड्रग निपटान को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बहुत गंभीरता से लिया जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ड्रग मुक्त भारत का सपना देखते हैं और सिंह ने ड्रग निपटान स्थल पर उपस्थित नहीं होकर भी पूरी घटना को हल्के में लिया।
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारत सरकार, डीजी एनसीबी एसएन प्रधान, सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है कि उन्होंने ज्ञानेश्वर सिंह पर क्या कार्रवाई की है!

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